ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ/ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 164ਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?’ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?’ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(12A) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (GIC) ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਆਈਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਸਕੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
