ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਗਦਾ ਸੀ… ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ – ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ – ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ – ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
