ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ 11 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕਟਿਆਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
