ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ – ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ!
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (UPPCB) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NGT ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ NGT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਖਾਨੇ ਹਨ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NGT ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
