ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ” ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ‘ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਲਿੰਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ… ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 141 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 368 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਐਸਸੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ‘ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ’। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ?…ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਵਕਫ਼-ਬਾਈ-ਯੂਜ਼ਰ’ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 145(3) ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਸੀ, 8 ਵਿੱਚੋਂ 5, ਹੁਣ ਇਹ 30 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
