ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਰਕਲੇ ਰੀਅਲਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੋਦਰੇਜ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2), 13(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਭੀਮਸੇਨ ਗਰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
