ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।