ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ 18 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ-ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇਔਰਤ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਮਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ।
