ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 134 ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਸਨ। 262 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ, 252 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 202 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
