ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 19 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫਿਲਹਾਲ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਡੀਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
