ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੈਟਨ ਮੈਕੇਂਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।’ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਕੇਂਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ।
ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਹਾਰਨਾ ਪੀਸੀਬੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਕੇਂਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
