ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ. ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ.
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ?
Apple, Samsung ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਐਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧੇਗੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
UIDAI ਨੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ?
UIDAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ. ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਹਰ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਅਟਕਦਾ ਰਿਹਾ. ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ.
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ?
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ. Apple ਅਤੇ Samsung ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ. ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਦਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ. ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ.
ਆਧਾਰ ਐਪ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਹ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.
