ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਨਪੀ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ‘ਅੰਤਰਿਮ’ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਯੂਨਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫਖਰੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ – ਤਰੱਕੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ।”
