ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
REIT ਅਤੇ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੁਚ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ICICI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੁਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ICICI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੇਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੇਬੀ ਵਿੱਚ ਬੁਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
