ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 25 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਯਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ “ਆਮ” ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ LGBTQIA+ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NALSA ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਜੇ ਬਨਾਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
