ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਏਜੀਟੀਐਫ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ (CIA) ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ FIR ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
