ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 33,000 ਹੈ, ਪਰ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
‘ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।”
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ।
ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੇਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਸੀਬੀ, ਡੀਐਨਏ ਅਤੇ ਕੇਐਸਸੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਆਰਸੀਬੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਆਰਸੀਬੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਖੀ ਨਿਖਿਲ ਸੋਸਲੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਤ 10:56 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
