ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2024 ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਸਰਗਰਮ
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CAQM ਟੀਮ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAQM ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 509 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 91-91 ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 88, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 79 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 7621 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1388 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 954, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 651 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 486 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
