ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੁ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ “ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹਨ।
- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਵ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਖਵਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
