Kisaan andolan: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨੇ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਕਰਮਭੂਮੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸਿਆਲਦਾਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲੌਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਖੰਨਾ, ਸਰਹਿੰਦ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ- ਪੰਧੇਰ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
