ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1970 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
