ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF), ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (NSG), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਓਵਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ (OGWs) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, UAPA (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 63 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਵਾਬ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
